देश में जनसंख्या को लेकर बहस काफी पहले से चल रही है और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई कैंपेन चल रहे। लोगों का मानना है की जनसंख्या नियंत्रण से ही देश में तीव्र गति से विकास किया जा सकता है और जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। हालांकि अब खबर असम से है जहां पर जनसंख्या को ध्यान में रखकर सरकार ने एक फैसला लिया है और इसका ऐलान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ देते समय जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पापुलेशन पॉलिसी असम में शुरू हो चुकी है।
प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ” ऋण माफी हो या अन्य सरकारी योजनाएं, अब जनसंख्या मापदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि यह चाय बगान श्रमिकों और एससी-एसटी समुदाय पर लागू नहीं होगा। भविष्य में जनसंख्या मापदंड को सरकारी लाभ के लिए पात्रता के रूप में ध्यान में रखा जाएगा। जनसंख्या नीति शुरू हो गई है। हम सरकारी लाभ उठाने के लिए धीरे-धीरे दो बच्चों की नीति शामिल करेंगे। आप इसे एक घोषणा मान सकते हैं।
आपको बता दें मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत बिस्वा सरमा लगातार राज्य में दौरे कर रहे हैं और विकास की गति को और तीव्र करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ड्रग कार्टेल के खिलाफ भी एक अभियान छेड़ा है और पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी और इसके लिए उन्होंने पुलिस को बधाई भी दी थी। अब टू चाइल्ड पॉलिसी को भी असम धीरे-धीरे लागू करने जा रहा है। इसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री ने खुद ही कर दी है।
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