उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में तैनात कम से कम आठ अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर “घोर उत्पीड़न” का आरोप लगाया है।
अधिकारियों के उत्पीड़न के आरोप पर दिल्ली सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि इस साल की शुरुआत में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जबकि छह 11 मई के बाद प्राप्त हुई थीं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर सेवा मामलों का नियंत्रण निर्वाचित को दिया था।
अधिकारियों के अनुसार ‘आप’ सरकार के खिलाफ शिकायत करने वालों में पांच आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। ये अधिकारी मुख्य सचिव नरेश कुमार, पूर्व सेवा सचिव आशी मोरे, विशेष सचिव किन्नी सिंह और वाईवीवीजे राजशेखर और ऊर्जा सचिव शूरबीर सिंह हैं।
इनके अलावा IPS अधिकारी और एंटी करप्शन ब्रांच के हेड मधुर वर्मा, IRS अधिकारी और एमसीडी के हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में चीफ एसेसर और कलेक्टर कुणाल कश्यप और सेवा विभाग में एडहॉक दानिक्स अधिकारी अमिताभ जोशी ने भी शिकायतकर्ताओं शामिल हैं।
अधिकारियों द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप पर दिल्ली सरकार या सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो उसे देखने के बाद ही आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। वहीं, उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले अधिकारियों की ओर से भी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
दिल्ली में नौकरशाहों और ‘आप’ सरकार के बीच विवाद तब से बढ़ रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सेवाओं के मामलों में दिल्ली सरकार को कार्यकारी शक्तियां प्रदान की हैं। शीर्ष अदालत के आदेश के चंद घंटों बाद ही दिल्ली सरकार ने आईएएस अफसर आशीष मोरे को सेवा सचिव के पद से हटा दिया था।
दिल्ली में सेवा विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी शुक्रवार को आरोप लगाया था कि मुख्य सचिव (सीएस) नरेश कुमार ने 16 मई को उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि, नरेश कुमार ने एलजी को लिखे एक पत्र में दावा किया कि सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ अपने कथित कदाचार से खुद को बचाने के लिए सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगाया था।
SHARE
