प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष के किसानों के लिए कई सरकार की योजनाओं को लागू किया। इन फैसलों के जरिए किसानों की जिंदगी में काफी सुधार हुआ है और उनकी आय भी बढ़ी है।
पीएम मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ग्रहण के बाद ही कहा था कि, “किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुिनक सुविधाएं देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है।” मालूम हो कि 9 साल पूरे होने पर सरकार की तरफ से एक बुकलेट जारी की गई है। जिसमें इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है।
पीएम-किसान योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये किसानों को आय मुहैया कराने वाली योजना है। इस योजना के तहत एलिजिबल छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे तीन किश्तों में मिलते हैं।
एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (APMC) रिफॉर्म्स से सरकार का मकसद अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा करना, बिचौलियों को खत्म करना और किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य हासिल करने में सक्षम बनाना था।
‘सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम’ को लॉन्च किया। इसका मकसद किसानों को उनकी मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी देना है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल खराब होने पर किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। ई-नाम प्लेटफॉर्म किसानी से जुड़े सामानों के लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये कीमत का पता लगाने के लिए पारदर्शी सुविधा देता है ।
किसानों के लिए फर्टिलाइजर के लिए डीबीटी की शुरुआत की। इसके तहत सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इसी तरह के कई अन्य योजनाओं को किसान के हित के लिए पीएम मोदी ने लॉन्च किया, जिसका व्यापक असर किसानों के जीवन में सुधार लाने में हुआ।
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