बुधवार को वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि GeM (Government e Marketplace) पोर्टल के माध्यम से खरीददारी ने 2016 में लॉन्च होने के बाद से सरकार को 45,000 करोड़ रुपये से अधिक बचाने में सक्षम बनाया है। GeM सार्वजनिक खरीद के लिए भारत का ऑनलाइन मार्केट पोर्टल है।
2016 में लॉन्च किया गया GeM सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए ट्रांसपेरेंट और कुशल खरीद की सुविधा प्रदान करता है। वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान में बताया गया कि, “GeM की सफलता की पहचान कॉस्ट सेविंग के प्रति इसके समर्पण में दिखती है, जिसने सरकार को 2016 से 45,000 करोड़ रुपये से अधिक बचाने में सक्षम बनाया है।”
मंत्रालय द्वारा यह भी कहा गया कि पोर्टल ने दक्षिण कोरिया के KONEPS और सिंगापुर के GeBIZ जैसे प्रसिद्ध सार्वजनिक खरीद प्लेटफार्मों की उपलब्धियों को पीछे छोड़ दिया है।
CPSE और एलाइड बॉडीज सहित केंद्रीय खरीदारों ने 2022-23 में पोर्टल पर 70 से ज्यादा बिड्स जारी की गई जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक की है।
जुलाई 2023 तक लगभग 6.5 मिलियन विक्रेताओं और 70,000 सरकारी खरीदारों के प्लेटफार्म पर रजिस्टर होने के साथ, कॉम्युलेटिव GMV (सकल व्यापारिक मूल्य) 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो प्लेटफार्म के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है।
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