केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए “पीएम ई-बस सेवा” को मंजूरी दे दी हैं। जिसके तहत देश भर के तमाम शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी।
कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से शहरों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार होगा और यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत के उद्देश्यों के अनुरूप भी है।
उन्होंने कहा “पीएम ए-बस को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना पर कुल 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे और देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। संगठित बस सेवाओं वाले शहरों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेशों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की सभी राजधानियां इस योजना के दायरे में आयेंगी।”
ठाकुर ने कहा, “57,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा प्रदान किए जायेंगे। इस योजना के तहत सिटी बसों का संचालन “पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप” (PPP) मॉडल पर किया जाएगा। यह योजना 10 सालों तक बस संचालन का सपोर्ट करेगी। उन्होंने यह भी कहा की यह योजना 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा करेगी।
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