केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी की, बेंगलुरु में जी20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें सदस्य देशों और आमंत्रितों देशों ने G 20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत रखे गए तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किल की अवधारणाओं और अनुप्रयोग पर पूर्ण सहमति दिखाई। उन्होंने इसे इंडियन प्रेसीडेंसी के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया कि भारत द्वारा रखी गई अवधारणाओं को आज मंत्रिस्तरीय बैठक में पूर्ण सहमति मिली। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने भारत में यूपीआई के लेनदेन को आसान बनाने की वास्तुकला की भी प्रशंसा की।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की विशेषज्ञता साझा करने पर मंत्री ने कहा कि 40 देशों ने भारतीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने में रुचि दिखाई है। यह अपने आप में इस क्षेत्र में भारत की ताकत की पहचान है। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के उपायों पर एक सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पिछले महीने मई में पेश किए गए तीन आईटी टूल ने साइबर धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए गए 5.5 मिलियन सिम कार्ड को रद्द करने में मदद की है। साथ ही 40,000 पॉइंट ऑफ सेल यूनिट और 45,000 व्हाट्सएप खातों को निष्क्रिय किया है। स्लीपर वाली वंदे भारत ट्रेनों पर एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने कहा कि इसे अगले साल फरवरी या मार्च तक शुरू किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि स्लीपर वाली ये वंदे भारत ट्रेनें लंबी दूरी तक चलेंगी और झटके और कंपन से मुक्त होंगी और इनमे कम से कम शोर होगा।
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