केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अपनाना अगस्त में पांच महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ये सार्वजनिक क्षेत्र में नई औपचारिक नियुक्तियों में तेजी का संकेत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा बुधवार को जारी एनपीएस डेटा से पता चला है कि एनपीएस के केंद्र और राज्य सरकार के घटकों के तहत नए मासिक ग्राहकों की संख्या सामूहिक रूप से अगस्त में 22 प्रतिशत बढ़कर 57,399 हो गई। जुलाई में यह 47,039 थी।
इससे पहले मार्च में एनपीएस से 85,586 नए ग्राहक जुड़े थे। केंद्र ने अपने सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य कर दिया है। इसलिए विश्लेषकों का मानना है कि मासिक सदस्यता आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा नई रोजगार सृजन के लिए एक प्रॉक्सी हैं।
हालांकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब जैसे कुछ विपक्षी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की वापसी की घोषणा की थी, जिससे एनपीएस को छोड़ दिया गया था। राज्य स्तर पर इसे नियुक्तियों को मापने के लिए एक सटीक मीट्रिक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
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