वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार प्राकृतिक रबर क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास योजना के तहत रबर क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता अगले दो वित्तीय वर्षों (2024-25 और 2025-26) के लिए 576.41 करोड़ रुपये से 23 प्रतिशत बढ़ाकर 708.69 करोड़ रुपये कर दी गई है।
मंत्रालय के अनुसार रबर उद्योग को समर्थन देने के लिए 2024-25 और 2025-26 के दौरान 43.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पारंपरिक क्षेत्रों में 12,000 हेक्टेयर में रबर का रोपण किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए सहायता की दर पहले के 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इससे उत्पादन की बढ़ी हुई लागत को कवर करने में मदद मिलेगी और साथ ही रबर की खेती के लिए उत्पादकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
बताते चलें कि इसी अवधि के दौरान 18.76 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में अन्य 3.752 हेक्टेयर क्षेत्र को रबर की खेती के तहत लाया जाएगा।
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