वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने मुख्य भाषण में उल्लेख किया कि गोरखपुर में नवनिर्मित ‘प्रत्यक्ष कर भवन’ बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा और प्रत्यक्ष कर के अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश (पूर्व) के लोगों की सेवा करने में सक्षम बनाएगा।
इसके अलावा माननीया वित्त मंत्री ने इन बातों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि करदाताओं को रिफंड जारी होने के बाद भी वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष कर संग्रह में 16.77% की वृद्धि हुई है।उन्होंने आगे कहा कि 1अप्रैल 2023 से 10 जनवरी 2024 तक ₹ 2.48 लाख करोड़ का रिफंड दिया गया है।
बताते चलें कि अधिक प्रत्यक्ष कर संग्रह के कारण पूंजीगत निवेश में 433% की वृद्धि हुई है और पूंजीगत व्यय बढ़कर ₹ 11.11 लाख करोड़ हो गया है।
अंतरिम बजट में पेश की गई ₹ 25,000 (1962 से 2009-10 तक) और ₹ 10,000 (2010-11 से 2014-15 तक) तक की बकाया कर मांगों को माफ किया जा रहा है। इससे एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।
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