कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गैर-मुसलमानों के साथ भेदभाव और मतांतरण के दबाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्थान के गैर मुस्लिम फैकल्टी सदस्य, छात्रों व कर्मचारियों तथा पूर्व छात्रों से बातचीत के आधार पर तैयार इस 65 पेज की रिपोर्ट में जामिया में धार्मिक आधार पर भेदभाव और गैर मुसलमान लोगों के प्रति पूर्वाग्रह की बात कही गई है।
रिपोर्ट में 27 लोगों की गवाही है, जिसमें सात प्रोफेसर व फैकल्टी सदस्य, आठ-नौ कर्मचारी, 10 छात्र व कुछ पूर्व छात्र हैं। रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी गई है। फैक्ट फाइंडिंग टीम का नेतृत्व दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा कर रहे थे, जबकि छह सदस्यीय टीम में दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त एसएन श्रीवास्तव भी शामिल थे। रिपोर्ट तैयार करने में तीन माह का वक्त लगा।
एसएन ढींगरा ने बताया कि इसी वर्ष अगस्त में जामिया मिल्लिया के एक कर्मचारी राम निवास के समर्थन में अनुसूचित जाति और वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर गैर-मुस्लिम होने के कारण जामिया में परेशान करने और भेदभाव का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के अनुसार एक गैर मुस्लिम महिला सहायक प्रोफेसर ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही पूर्वाग्रह महसूस किया था और मुस्लिम कर्मचारी गैर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव करते थे। पीएचडी थीसिस प्रस्तुत करते समय मुस्लिम क्लर्क ने उन पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं और कहा कि वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगी।
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