मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन सुधारों की दिशा में निरंतर उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। पारदर्शिता, तकनीक और सख्त निगरानी के आधार पर पिछले चार सालों में प्रदेश ने खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में उत्तराखंड ने लघु खनिज सुधार में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके आधार पर उत्तराखंड को ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा तैयार State Mining Readiness Index (SMRI) में भी उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रेणी–C में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के आधार पर भी उत्तराखंड को केंद्र सरकार से ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस प्रकार दोनों श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते राज्य को कुल ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता प्राप्त होगी, जो खनन क्षेत्र में धामी सरकार के सुधारों और कड़े निर्णयों की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य में खनन लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया, अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई गई, और खनन परिवहन के लिए आधुनिक Mining Surveillance System विकसित किया गया। डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से खनन गतिविधियों की ट्रैकिंग और निरीक्षण को सुदृढ़ किया गया। इन सुधारात्मक प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड ने खनन राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है।
केंद्र सरकार की समीक्षा रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में लगातार सुधार कर रहा है और नीतिगत बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। इसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने राज्य को लघु खनिज सुधार के लिए अतिरिक्त ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की है।
