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पीएम मोदी जैसा कोई नहीं, ट्रंप ने कहा ताकतवर नेता; घटाया टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ घटाने की घोषणा की है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने कहा कि खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि भारत पर लगाए गए टैरिफ को 25% से घटाकर तत्काल प्रभाव से 18% कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूसी कच्चे तेल का आयात बंद कर अमेरिका और वेनेजुएला की ओर रुख करेगा, जो वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार में एक बड़ा बदलाव साबित होगा।

पीएम मोदी ने कहा, “आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं।वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।”

ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, “आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वे मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने ट्रेड और रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने सहित कई मुद्दों पर बात की। भारत रूस से तेल की खरीद को बंद करने के साथ-साथ अमेरिका और वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुआ है। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के नाते और उनके अनुरोध पर तुरंत प्रभाव से हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमत हुए। इसके तहत अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को कम करके 25 फीसदी से 18 फीसदी कर देगा। भारत भी इसी प्रकार अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-शुल्क बाधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।”

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