राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। गहलोत सरकार के लगातार सत्र को बुलाए जाने की मांग को अब राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल ने कोरोना वायरस से संबंधित सभी गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए सरकार के सामने मौखिक शर्त भी रखी है।
अब आगामी 14 अगस्त को राजस्थान में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। सीएम गहलोत व उनके साथी विधायकों को विधानसभा सत्र बुलाए जाने का बेसब्री से इंतजार था। इसके पीछे की वजह यह थी कि, गहलोत विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट के माध्यम से अपना बहुमत सिद्ध कर सके। अब 14 अगस्त को फ्लोर टेस्ट भी किया जाएगा।
इससे पहले सत्र बुलाने को लेकर गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है।
राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं।
सत्र बुलाए जाने को लेकर बीते कुछ दिनों से राज्यपाल और सीएम गहलोत में जंग जारी थी। सीएम गहलोत जहां सत्र बुलाने पर अड़े थे तो वहीं राज्यपाल सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे रहे थे।
आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने राज्यपाल के बर्ताव को लेकर पीएम मोदी से भी फ़ोन पर बात की थी।
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