राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) रावलपिंडी ने मंगलवार (18 मई) को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को व्यक्तिगत रूप से तलब किया।
एनएबी ने “राष्ट्रीय अपराध एजेंसी 190 मीटर पाउंड स्कैंडल” के संदर्भ में अल-कादिर ट्रस्ट के संदर्भ को भी वापस ले लिया और पूर्व प्रमुख को दी गई तारीख पर शारीरिक उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) की एक खंडपीठ ने मामले में पूर्व प्रथम महिला बुशरा बीबी को 23 मई तक के लिए सुरक्षात्मक जमानत दे दी।
इमरान खान को भी इसी मामले में 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें इस मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) द्वारा 17 मई तक के लिए जमानत दे दी गई थी।
इमरान खान पर पिछले साल अप्रैल में सत्ता से हटने के बाद से कई मामले दर्ज किए गए हैं। इमरान खान का आरोप है कि सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं। लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) ने मंगलवार को इमरान खान की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें पिछले सप्ताह अल कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब प्रांत में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत देने का अनुरोध किया गया है।
