केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार राजद्रोह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए) पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारत के विधि आयोग द्वारा कुछ संशोधनों और बढ़ी हुई सजा के प्रावधान को बनाए रखने की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है की “राजद्रोह पर विधि आयोग की रिपोर्ट व्यापक परामर्श प्रक्रिया के चरणों में से एक है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें प्रेरक हैं और बाध्यकारी नहीं हैं। अंतत: सभी हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा. अब जबकि हमें रिपोर्ट मिल गई है, हम अन्य सभी हितधारकों के साथ भी परामर्श करेंगे ताकि हम जनहित में एक सूचित और तर्कपूर्ण निर्णय ले सकें”
https://twitter.com/arjunrammeghwal/status/1664575914817241091?s=46&t=m_QJ9wlTZaRiqQ6XQ9TMLg
विधि योग ने रिपोर्ट में क्या कहा
राजद्रोह कानून को लेकर सरकार ने विधि आयोग से रिपोर्ट मांगी थी. राजद्रोह कानून को लेकर भारतीय विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कुछ संशोधन के साथ इस कानून को बनाए रखा जा सकता है. आयोग ने ये भी कहा है कि इस कानून को समाप्त करने की जरूरत नहीं है.
भारतीय विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इस कानून का रहना आवश्यक और अनिवार्य है. आयोग ने राजद्रोह अपराध को लेकर अपनी सिफारिश में ये भी कहा है कि राजद्रोह जैसे देश विरोधी अपराध के लिए सजा बढ़ाई जाए. आयोग ने इस कानून के तहत कम से कम तीन और अधिकतम सात साल कैद के साथ ही जुर्माना लगाने का प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव दिया है.
सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में 22वें विधि आयोग ने कहा है कि राजद्रोह के प्रावधान की व्याख्या करने वाली आईपीसी की धारा-124ए के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार मॉडल गाइडलाइंस जारी करे. आयोग ने अपनी रिपोर्ट कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी है. विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने अपनी रिपोर्ट के साथ भेजे पत्र में कुछ प्रावधान जोड़े जाने की भी सिफारिश की है.
दुरुपयोग का आरोप रद्द करने का आधार नहीं हो सकता
विधि आयोग का यह भी कहना है कि किसी प्रावधान के दुरुपयोग का कोई भी आरोप उस प्रावधान को रद्द करने या वापस लेने का आधार नहीं हो सकता. इसके अलावा औपनिवेशिक विरासत होना भी इसे वापस लेने का वैध आधार नहीं है. रिपोर्ट में आयोग का कहना है कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानून अपराध के उन सभी तत्वों को कवर नहीं करते जिनका वर्णन आईपीसी की धारा-124 ए में किया गया है.
विधि आयोग ने ये भी कहा है कि हर देश की कानून और न्याय प्रणाली वहां की अल-अलग तरह की स्थानीय वास्तविकताओं से जूझती है और उसी तरह काम भी करती है. ये गलत परिपाटी होगी कि आईपीसी की धारा-124 ए को केवल इस आधार पर निरस्त करना कि कुछ देशों ने ऐसा कदम उठाया है तो हमें भी उठाना चाहिए, सही नहीं है.
देखादेखी में कानून रद्द करना सच्चाई से मुंह मोड़ना
आयोग ने कहा है कि हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वास्तविकता उन देशों से अलग है. इस कानून को रद्द करने का कदम सिर्फ देखादेखी करते हुए उठाना सच्चाई से मुंह मोड़ने या आंख फेरने जैसा ही होगा. रिपोर्ट के साथ संलग्न पत्र में जस्टिस अवस्थी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि धारा-124 ए की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी. तब सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि इस धारा की वस्तुस्थिति और प्रासंगिकता को लेकर सरकार नए सिरे से विचार कर रही है.
विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल अदालत को इस पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को धारा-124 ए के संबंध में जारी जांच स्थगित करने और कोई भी नई प्राथमिकी दर्ज करने, कोई कठोर कदम उठाने से परहेज करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन-प्रशासन को ये भी निर्देश दिया था कि सभी लंबित मुकदमे, अपील और कार्यवाही स्थगित रखी जाए.
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