प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए 1.2 लाख रुपये और पहाड़ी इलाकों, पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपये की सहायता प्रदान करता है।
बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच वर्षों में ग्रामीण भारत में दो करोड़ और घर बनाने के वित्त मंत्री के लिए नामांकन प्रस्ताव से भारत में घर के स्वामित्व में लैंगिक आवास को दूर करने में मदद मिलेगी, जहां पुरुषों के पास पुरुष होंगे। की तुलना में अधिक घर हैं। आयु-समूह, स्थान और आयु वर्ग की महिलाएं।
शीटवाई-जी डेटा से पता चलता है कि 46 प्रतिशत पति और पत्नी का संयुक्त नाम है। महाराष्ट्र के धाराशिव की रहने वाली सुलक्षणा डांगे कहती हैं।
संयुक्त स्वामित्व वाले इस विश्वास को प्रेरित करते हैं कि किसी को भी, यहां तक कि पति को भी किसी भी महिला को घर से बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है। इस योजना से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की विधवाओं को लाभ मिलेगा, जो गरीबों के जीवन को बढ़ावा देते हैं।
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