संसद ने गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना के प्रावधान वाले एक विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपये के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा ने मंगलवार को पारित किया था, जबकि राज्यसभा ने बुधवार को चर्चा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में वर्तमान में 21 आईआईएम संचालित हो रहे हैं। असम सरकार ने अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है।
यह पूर्वोत्तर में शिलांग के बाद दूसरा आईआईएम होगा। विधेयक के उद्देश्यों में बताया गया है कि भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत असम के सर्वांगीण विकास के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में गुवाहाटी में राष्ट्रीय महत्व के एक आईआईएम की स्थापना भी शामिल है।
राज्यसभा में चर्चा के दौरान कई विपक्षी दलों के सदस्य अनुपस्थित रहे। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का वॉकआउट राज्यसभा में बुधवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की अनुमति न मिलने को लेकर कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया।
