सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का सामना करने का फैसला “उचित नहीं” था, कोश्यारी ने गुरुवार को अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनका फैसला मजबूर था।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, “जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आया तो मैं क्या कहूंगा, इस्तीफा मत दीजिए।”
शीर्ष अदालत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई शक्ति नहीं है, उन्होंने तुरंत संवाददाताओं से कहा कि यह देखना उनका काम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत।
उन्होंने कहा की “अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यह आप लोगों का काम है, यह देखना कि शीर्ष अदालत का फैसला सही है या गलत। यह एक विश्लेषक का काम है, मेरा नहीं।”
इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राज्य के पूर्व राज्यपाल का समर्थन किया, उन्होंने कहा ‘सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बारे में जो कहा, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह कहूंगा कि उन्होंने उस समय की स्थिति के अनुसार काम किया’
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा, “राज्यपाल उन्हें दी गई शक्ति का गलत उपयोग नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और आंतरिक भूमिका निभाने के हकदार नहीं हैं- पार्टी अंतर-पार्टी विवादों के लिए। वह इस आधार पर कार्य नहीं कर सकते कि कुछ सदस्य शिवसेना छोड़ना चाहते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एकनाथ के अनुरोध के आधार पर फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना “उचित नहीं” था।
बेंच ने आगे कहा था की “राज्यपाल का ठाकरे से सदन में बहुमत साबित करने का आह्वान करना उचित नहीं था क्योंकि उनके पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित कारण नहीं थे कि ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया है। हालांकि पीठ ने अपने 141 पन्नों के फैसले में कहा, “पूर्व की स्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और अपना इस्तीफा दे दिया। सरकार बनाने के लिए शिंदे को आमंत्रित करना राज्यपाल के लिए उचित था।”
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