प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधयप्रदेश के भोपाल से UCC का जिक्र कर 2024 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुलाई। ये बैठक करीब तीन घंटे तक चली। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर गहन चर्चा की गई।
इस बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए वकीलों ने बातों को रखा। इसके अलावा इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि AIMPLB अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। इसको लेकर बोर्ड से जुड़े वरिष्ठ लोग लॉ-कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात का समय मांगेंगे और कमीशन को अपना ड्राफ्ट सौंपेंगे।
बताते चलें कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद बीजपी अब अपने तीसरे अहम अजेंडे समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कॉमन सिविल कोड की जोरदार पैरवी की। इससे विपक्षी दलों के साथ-साथ मुस्लिम संगठनों में भी खलबली मच गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आनन-फानन में देर रात इमर्जेंसी मीटिंग की। करीब 3 घंटे चली बैठक में तय किया गया कि इस मुद्दे पर लॉ कमिशन को एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जाएगा। ऑनलाइन हुई मीटिंग में प्रस्तावित कानून का विरोध करने की रणनीति पर चर्चा हुई।
वर्चुअल मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली समेत AIMPLB के कई सदस्य और वकील शामिल हुए। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बोर्ड लॉ कमिशन के सामने समान नागरिक संहिता का पुरजोर विरोध करेगा। बैठक में कमिशन के सामने पेश किए जाने वाले ड्राफ्ट और डॉक्युमेंट को भी अंतिम रूप दिया गया।
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