एसबीआई की नवीनतम रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) वित्त वर्ष 2013 में 2 लाख ($2500) से बढ़कर वित्त वर्ष 47 में 14.9 लाख ($12,400) हो जाने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित देश होगा।
प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण के दौरान कहा, “2047 में, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारत एक विकसित देश होगा।” पीएम मोदी ने कहा कि वह देश की क्षमताओं, उसके उपलब्ध संसाधनों और सबसे बढ़कर युवाओं की शक्ति को देखते हुए यह बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
एसबीआई रिसर्च ने कहा कि भारतीय जनसंख्या वित्त वर्ष 2013 में 1400 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2047 में 1610 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। परिणामस्वरूप, टैक्सेबल बेस वाले वर्कफोर्स की संख्या वित्त वर्ष 2023 में 313 मिलियन के मुकाबले वित्त वर्ष 2047 में बढ़कर 565 मिलियन होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023 में इसकी हिस्सेदारी 59.1% है जो बढ़कर वित्त वर्ष 2047 में 78% हो जाएगी।
वित्त वर्ष 2023 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 70 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2047 में 482 मिलियन होने की उम्मीद है। जिससे टैक्सेबल बेस वाले वर्कफोर्स में इसकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 में 22.4% के मुकाबले बढ़कर वित्त वर्ष 2047 में 85.3% हो जाएगी।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार (Group Chief Economic Advisor) सौम्य कांति घोष ने मंगलवार को दोहराया कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में पांचवें स्थान पर है और अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है।
डीडी न्यूज के अनुसार, एसबीआई के घोष ने कहा, “प्रधानमंत्री का आज (लाल किले पर) भाषण पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में आए तेजी से संरचनात्मक परिवर्तन को रेखांकित करता है।”
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जुलाई में अपने मासिक बुलेटिन में कहा कि एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रति व्यक्ति आय स्तर हासिल करने के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी (GDP) को अगले 25 वर्षों में 7.6% सालाना की दर से बढ़ने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,500 डॉलर अनुमानित है, जबकि उच्च आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत होने के लिए, विश्व बैंक के मानकों के अनुसार, 2047 तक यह 21,664 डॉलर से अधिक होनी चाहिए।