एक देश एक चुनाव को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी बनाई है। बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आज इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी।
इससे पहले गुरुवार को संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी के एक ट्वीट ने हलचल मचा दी। उनकी ओर से जानकारी दी गई कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि सत्र बुलाया किस लिए जा रहा है। बस इसी की वजह से अटकलों का बाज़ार गर्म हो गया। पक्ष या विपक्ष – किसी को इस बारे में आइडिया नहीं।
कहा जा रहा है कि इस सेशन में 10 से ज़्यादा विधेयक पेश किए जा सकते हैं। हालांकि मामला सामान्य बिल का तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे किसी बिल के लिए संसद का सत्र बुलाने की ज़रूरत नहीं। सरकार पहले भी अध्यादेश का सहारा ले चुकी है। अगर कोई सामान्य बिल का मामला होता, तो एक बार फिर सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती थी।
सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इस बिल की टाइमिंग को लेकर। दरअसल, इस साल के आखिर में ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि क्या केंद्र सरकार पहले आम चुनाव करा सकती है। इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में जोरों पर उठी कि मोदी सरकार इस बार दिसंबर में ही आम चुनाव करा सकती है। इसे बल तब मिला, जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इस पर बात की।
बीजेपी नेता सीआर पाटिल ने कहा कि एक ही बार सब चुनाव हो जाये। हर बार चुनाव से खर्च होता है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता से विकास का काम रुकता है। मोदी जी ने एक देश एक चुनाव पर चर्चा की है। कमेटी की रिपोर्ट को सब मानेंगे।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा की अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है? समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी। संसद में चर्चा होगी। बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कल से ही हो जाएगा।
वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM टीएस सिंहदेव ने कहा- व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। यह नया नहीं, पुराना ही आइडिया है।
LJP चीफ चिराग पासवान ने कहा हमारी पार्टी वन नेशन-वन इलेक्शन का समर्थन करती है। इसे लागू करना चाहिए।
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