विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा खरीदारी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण इस वित्त वर्ष के अंत तक सरकारी पोर्टल ‘जीईएम’ से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल नौ अगस्त, 2016 को शुरु किया गया था।
जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पी के सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज तक, खरीद 2.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है और इस प्रवृत्ति को देखते हुए उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में खरीद 3.50 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच जाएगी।’’ वित्त वर्ष 2021-22 में खरीद का मूल्य 1.06 लाख करोड़ रुपये रहा था। पिछले साल यह दो लाख करोड़ रुपये को पार कर गया।
सिंह ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) की हिस्सेदारी अच्छी दर से बढ़ रही है। कोल इंडिया, सेल, एनटीपीसी और एसबीआई सहित 245 से अधिक सीपीएसई इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।
शीर्ष पांच उपक्रम जो इस वित्त वर्ष (10 दिसंबर तक) मूल्य के संदर्भ में अधिकतम खरीद कर रहे हैं, उनमें कोल इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत डायनेमिक्स और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड शामिल हैं।
सिंह ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2023-24 के केवल 6.5 महीनों में सीपीएसई द्वारा खरीद एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। जीईएम पर इन इकाइयों द्वारा की गई खरीद ने कुल खरीद में लगभग 63 प्रतिशत का योगदान दिया।’’
जीईएम के पास 63,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और 62 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं जो उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। यह पोर्टल कार्यालय स्टेशनरी से लेकर वाहनों तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
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