रक्षा मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों द्वारा 5077 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रक्षा उद्योग क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मई 2001 में खोला गया था।
बताते चलें कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 2020 में नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत तक और सरकारी मार्ग से 100% तक बढ़ा दी गई थी, जहां इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होने की संभावना है।
उन्होंने मंत्री भट्ट ने बताया कि अब तक रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों द्वारा 5077 करोड़ रुपये की एफडीआई की सूचना मिली है।
राज्य रक्षा मंत्री आर्य भट्ट ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के साथ विशिष्ट रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और सह-उत्पादन को भी बढ़ावा देती है।
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