केंद्र सरकार ने क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2023 के बीच राज्यों को ₹ 8.28 लाख करोड़ से अधिक अनुदान सहायता जारी की।
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को ₹69,465.22 करोड़ का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ, इसके बाद उत्तर प्रदेश को ₹ 63,152.96 करोड़, केरल को ₹62,496.31 करोड़ और आंध्र प्रदेश को ₹ 59,754.69 करोड़ प्राप्त हुआ।
गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को अनुदान के तहत क्रमानुसार ₹ 489.50 करोड़, ₹ 2,129.53 करोड़ और ₹ 2,219.10 करोड़ की सबसे कम धनराशि प्राप्त हुई।
बताते चलें कि सहायता अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों को विशिष्ट परियोजनाओं को निधि देने के लिए सहायता और योगदान के रूप में किया जाने वाला भुगतान है।
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