केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते व महंगाई राहत (डीए व डीआर) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसका एलान किया। इस संशोधन के साथ, डीए और डीआर 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में वृद्धि होगी। पिछली बार डीए में वृद्धि जुलाई 2024 में हुई थी, जब इसे 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था।
डीए और डीआर दोनों में वृद्धि के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 6,614.04 करोड़ रुपये होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 1.15 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। कैबिनेट के फैसले का एलान करते हुए केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि अतिरिक्त डीए और डीआर से जुड़ा फैसला 01 जनवरी 2025 से लागू होगा और सरकार इस मद में अतिरिक्त 7,716 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत में वृद्धि के आधार पर डीए की दर तय की जाती है। डीए वृद्धि मद में सरकार इस वृद्धि के बाद अतिरिक्त 3,622 रुपये खर्च करेगी। वहीं डीआर मद में 2,992 रुपये का अतिरिक्त खर्चा आएगा।
महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बढ़ती महंगाई के कारण वेतन अपना मूल्य न खो दे। कर्मचारियों का मूल वेतन हर 10 साल में वेतन आयोग की ओर से निर्धारित किया जाता है।
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