बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत NDA के सभी सीनियर नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी किया गया। NDA ने अपने घोषणा पत्र में हर अनुमंडल में कला, वाणिज्य, कानून संकाय का कॉलेज खोलने की भी घोषणा पत्र में चर्चा की गई है।
संकल्पपत्र में हर विधानसभा क्षेत्र में वेटनरी एंबुलेंस और हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मरीजों को जेनरिक दवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। एनडीए के घोषणापत्र में नियोजित शिक्षक और कर्मचारी को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। इसके साथ ही 5 वर्षो में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की भी घोषणा की गई है।अपने घोषणा पत्र के जरिए NDA ने अपने 5 सालों का रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार बनी तो बिहार के विकास, युवाओं के रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विशेष रूप से काम किया जायेगा।
संकल्प पत्र में एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, बिहार में सड़कों का जाल बढ़ाने का वादा, पांच साल में 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, किसानों को हर फसल पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, बिहार के हर जिले में फैक्ट्री औधोगिक पार्क, 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा, दरभंगा और पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिहार के 4 नए राज्यों में मेट्रो का निर्माण कराया जायेगा, बिहार में बार एजुकेशन सिटी का निर्माण होगा और गरीब परिवार के लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एनडीए ने अपने घोषणापत्र में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। इसके साथ सथ मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता और स्कूलों में मॉडर्न स्किल लैब की सुविधा खोलने की बात कही है। 1000 MSME और 50 हजार से अधिक कुटीर उद्यमों से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का भी वादा किया गया है। बिहार में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी बनाने और बिहार को एआई हब बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने का वादा किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समित बनाया जायेगा। जो कि ओबीसी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करेगी। इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये तक की सहायता देने और कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करने की भी घोषणा पत्र में वादा किया गया। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3000 रुपये दिए जाएंगे। बिहार को मखाना, मछली और अन्य उत्पादों का ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर बनाया जाएगा।
