भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। अन्य सेक्टर्स के साथ ही किसानों को भी इससे बहुत फायदा होने की बात कही जा रही है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि न्यूजीलैंड-भारत के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के समापन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। लक्सन ने बताया कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले लगभग 95 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ को या तो घटा दिया गया है या पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस एफटीए पर बातचीत की शुरुआत मार्च 2025 में पीएम लक्सन के भारत दौरे के दौरान हुई थी। महज 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में समझौते का पूरा होना दोनों देशों की साझा राजनीतिक इच्छाशक्ति और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बता दें कि दोनों देशों के बीच बातचीत 2010 में शुरू हुई थी, फिर नौ दौर के बाद 2015 में रुक गई थी और इस साल फिर से शुरू की गई थी।इस वर्ष 5 से 9 मई को वार्ता का पहला दौर आयोजित किया गया था। वित्त वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.3 अरब डॉलर था (भारत का निर्यात 711.1 मिलियन डॉलर और आयात 587.1 मिलियन डॉलर था)। न्यूजीलैंड का औसत आयात शुल्क केवल 2.3 प्रतिशत है, जबकि भारत का 17.8 प्रतिशत है, और न्यूजीलैंड की 58.3 प्रतिशत टैरिफ लाइनें पहले से ही शुल्क-मुक्त हैं।
बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि FTA से दोनों देशों के रिश्तों की नींव मजबूत होगी जिससे अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। दोनों नेता अगले 15 सालों में न्यूज़ीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश को लेकर भी सहमत हुए। पीएम मोदी और लक्सन ने खेल, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का भी स्वागत किया। उन्होंने भारत-न्यूजीलैंड पार्टनरशिप को और सशक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
यह पिछले कुछ सालों में भारत का 7वां मुक्त व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत ओमान, यूनाइटेड किंगडम (यूके), ईएफटीए देशों, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के साथ FTA कर चुका है।
