अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिकी समर्थन दोहराया है और इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ जुड़ाव जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है।
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भारत के महत्वपूर्ण योगदान, बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता और सुरक्षा परिषद सुधारों पर अंतरसरकारी वार्ता प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को देखते हुए बाइडन ने 2028-2029 के लिए यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया।
भारत और अमेरिका द्वारा जारी संयुक्त बयान में, दोनों देशों ने बहुपक्षीय प्रणाली को एकतरफा रूप से नष्ट करने के किसी भी प्रयास का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
संयुक्त बयान में कहा गया है, “यह विचार साझा करते हुए कि वैश्विक शासन अधिक समावेशी और प्रतिनिधि होना चाहिए, राष्ट्रपति बाइडन ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिकी समर्थन दोहराया।”
इसमें आगे कहा गया, “इस संदर्भ में, राष्ट्रपति बाइडन ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भारत के महत्वपूर्ण योगदान और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता के साथ-साथ इसकी सक्रियता को देखते हुए, 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया।” और यूएनएससी को अधिक प्रभावी, प्रतिनिधिक और विश्वसनीय बनाने के समग्र उद्देश्य के साथ सुरक्षा परिषद सुधारों पर अंतर-सरकारी वार्ता प्रक्रिया में रचनात्मक भागीदारी।
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