सरकार ने बुधवार को कहा कि उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production-Linked Incentive Scheme) के तहत चयनित कंपनियों द्वारा 31 मई 2023 तक भारत से 6,911 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरण निर्यात किए गए हैं।
यह योजना देश में 4G, 5G उत्पादों और डिजाइन-आधारित मैन्युफैक्चरिंग सहित निर्दिष्ट दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 24 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी।
संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि योजना के तहत कंपनियों ने 31 मई 2023 तक 6911 करोड़ रुपये का निर्यात किया है।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने अपना स्वयं के 4G/5G टेक्नोलॉजी स्टैक डिजाइन को और ज्यादा विकसित किया है। इसके लिए राज्य संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड (MTNL) में तैनाती शुरू हो गई है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाने के लिए सरकार ने चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत पीएलआई योजना, दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना और डिजिटल संचार नवाचार वर्ग (डीसीआईएस) सहित कई पहल शुरू की हैं।
5G सेवाओं के बारे में चौहान ने कहा कि अब तक दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा 2,81,948 5G साइटें स्थापित की गई हैं। केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल 5G साइटों में से 2,28,689 रिलायंस जियो द्वारा स्थापित की गई हैं। 53,223 भारती एयरटेल द्वारा स्थापित की गई हैं। मंत्री ने कहा वोडाफोन आइडिया ने पुणे और दिल्ली में 36 5G साइटें स्थापित की हैं।
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