नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लेकर एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार और विपक्षी दलों के बीच विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लेकर जारी तमाम आशंकाओं और सवालों का जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश को दिए इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है और भारत की संप्रभुता का निर्णय है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे।
अमित शाह ने विपक्ष के इसे लागू न करने के बयानों पर कहा, “CAA से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। यहा सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दिया है। यह केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। मुझे लगता है चुनाव के बाद सभी सहयोग करेंगे। ये नेता तुष्टिकरण की राजनीति के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं।”
नागरिकता केंद्र का विषय है, इसलिए विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के विरोध की कोई बुनियाद नहीं। pic.twitter.com/bMrEKm4dde
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 14, 2024
ममता बनर्जी के दावों पर अमित शाह ने कहा, “मैं ममता बनर्जी को निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति करने के हजारों मंच हैं। वे कृपया कर के बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदू का अहित न करें, आप भी एक बंगाली हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि इस कानून की धारा में से एक धारा वे नागरिकता छीनने वाली बता दें, वे खौफ पैदा कर रही हैं।”
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