कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केस पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने सोमवार को कहा कि अमेरिका भारत सरकार के साथ अभिव्यक्ति की आजादी सहित लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक साझा प्रतिबद्धता में शामिल है। पत्रकारों ने वेदांत पटेल से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर सवाल पूछा था।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेदांत पटेल ने कहा, “कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र का आधार होता है और हम भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के केस को देख रहे हैं। हम अपने दोनों लोकतंत्रों को मजबूत करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी सहित मानवाधिकार की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित करना जारी रखेंगे।”
वेदांत पटेल ने कहा, “मेरे पास इस बारे में बताने के लिए कुछ विशेष नहीं है। किसी भी देश जिससे हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, वहां के विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ जुड़ना हमारे लिए सामान्य और मानक है लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है।”
कुछ दिन पहले राहुल गांधी लंदन के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने विवादित बयान भी दिया था, जिस पर देश में हंगामा मचा। राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है और उनकी आवाज बंद कराई जाती है। इसको लेकर बीजेपी और मोदी सरकार ने राहुल गांधी को घेरा और उनसे माफी की मांग की। हालांकि बाद में सूरत की अदालत में मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई।
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