ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के स्थायी मिशनों द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गुरुवार को सुरक्षा परिषद में सुधार पर एक गोलमेज सम्मेलन में बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कंबोज ने कहा, की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी मौजूदा संरचना में “विकृत और अनैतिक” है, उन्होंने कहा उपनिवेशीकरण परियोजना का एक स्थायीकरण है और यह नई शक्तियों के उदय और भू-राजनीतिक परिदृश्य को बदलने को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
उन्होंने कहा “वर्तमान संघटन की संरचना सुरक्षा परिषद अब बहु-ध्रुवीय दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप निष्पक्ष और अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था नहीं है। कंबोज ने जोर देकर कहा कि UNSC सुधार की तात्कालिकता सीमाओं को पार करने वाली अभूतपूर्व वैश्विक चुनौतियों से भी रेखांकित होता है।
कंबोज ने कहा, “जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी और मानवीय संकटों के लिए सामूहिक प्रयासों और साझा जिम्मेदारियों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा परिषद में अब सुधार का समय है,
“कंबोज ने सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के अवसर को “अधिकृत” करने का आह्वान किया, ताकि इसे सभी देशों की जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए इसे अधिक समावेशी, प्रतिनिधि और उत्तरदायी बनाया जा सके।
भारत के प्रमुख थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के अध्यक्ष समीर सरन ने कहा कि एक अत्यधिक विषम, बहुध्रुवीय दुनिया में, यह सही नहीं है कि एक सदी के युद्ध विजेताओं का एक समूह आज की दुनिया के प्रबंधन का प्रभारी होना चाहिए।
उन्होंने कहा “युद्ध इतिहास है और कमरे में कुछ सदस्यों का प्रभाव और क्षमता भी है। मुझे लगता है कि यूएनएससी की मौजूदा संरचना विकृत और अनैतिक है। युद्ध का बोझ उपनिवेशों द्वारा वहन किया गया जबकि शांति के विशेषाधिकारों से उपनिवेशवादियों और उनके सहयोगियों को लाभ हुआ,
सरन ने कहा कि पिछले दशकों में, “हमने देखा है कि परिषद के एक या अधिक स्थायी सदस्यों द्वारा राष्ट्रों के समुदाय की इच्छा को कैसे नकारा गया है”। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका 15 देशों की परिषद के पांच स्थायी सदस्य हैं। हाल ही में, यूक्रेन सुरक्षा परिषद की विफलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है और इस बात का एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि यथास्थिति अस्थिर क्यों है,
भारत का सन्दर्भ देते हुए उन्होंने कहा ‘मतदान के पैटर्न, यूक्रेन के मामले में बहिष्कार स्पष्ट रूप से दूसरों को लाने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है जो शांति और स्थिरता के वैश्विक प्रयासों में योगदान कर सकते हैं।” वर्तमान यूएनएससी को अक्षम, अलोकतांत्रिक और गैर-प्रतिनिधि बताते हुए, सरन ने सवाल किया, “हम दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र और लोकतंत्र सहित अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और लोकतांत्रिक एशिया को बंद करने वाली संरचना को कैसे स्वीकार कर सकते हैं।”
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