मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने इस साल रक्षा बंधन के दौरान घोषणा की थी कि राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए सभी सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
जानकारी के मुातबिक 35 फीसदी आरक्षण का फॉर्मूला वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में लागू होगा। विभाग ने कहा कि इसे एनालिसिस करके लागू किया जाएगा। ताकि सभी वर्गों की महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कोटा तय कर दिया गया है।
हालांकि, प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में चुनाव नजदीक होने के कारण इस फैसले को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राज्य में लाडली बहना योजना के तहत आरक्षण कोटा शुरू किया गया है। लाडली बहना योजना इस साल जून में सीएम चौहान द्वारा शुरू की गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो इस योजना के तहत मध्यम वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के लिए सभी जाति की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना के लिए 3628.85 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है।
योजना का लाभ 23-60 आयु वर्ग की महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये सालाना से कम है, उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इससे पहले लाडली बहना योजना के तहत एमपी के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि इस महीने से 1.25 करोड़ महिलाओं को 1250 रुपये मिलेंगे। राज्य में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के उद्देश्य से राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
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