वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी ‘द इंडियन इकोनॉमी – ए रिव्यू’ में औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चला है। ये मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की संभावित वृद्धि को दर्शाता है।
रिपोर्ट इस वृद्धि का श्रेय रणनीतिक सरकारी पहलों को देती है। विशेष रूप से ‘मेक इन इंडिया’ की सफलता, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, एमएसएमई क्षेत्र में प्रगति, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क और बड़े पैमाने पर उपलब्धियों के कारण ये आंकड़ा सामने आया है।
रिपोर्ट के अनुसार, ‘मेक इन इंडिया’ के तहत, सरकार ने घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और विभिन्न उद्योगों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए लक्षित उपाय किए हैं। इस प्रयास का एक प्रमुख कारण पीएलआई योजना रही है। इसमें 14 क्षेत्र शामिल हैं। 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना ने दिसंबर 2023 तक 746 आवेदनों को मंजूरी दे दी है, जिससे 176 एमएसएमई को लाभ हुआ है।
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