वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी मिलों की तरलता में सुधार करने के लिए, उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए, पिछले पांच वर्षों में कई योजनाओं की घोषणा की है।
बताते चलें कि राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा गया कि कई योजनाओं के तहत चालू वित्त वर्ष सहित पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 31 जनवरी, 2024 तक देश की विभिन्न चीनी मिलों को लगभग 15,948 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।
मंत्री पटेल ने कहा कि कहा कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक 30 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक का निर्माण और रखरखाव, चीनी सीजन 2018-19 के निर्यात पर आंतरिक परिवहन, माल ढुलाई, हैंडलिंग और अन्य शुल्कों के खर्च की भरपाई के लिए योजना और चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए चीनी मिलों सीजन 2019-20 को सहायता दी है।
चीनी सीजन 2020-21, 2019-20 और 2018-19 के लिए चीनी मिलों को विपणन लागत, हैंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत और आंतरिक परिवहन और माल ढुलाई शुल्क पर खर्च के लिए सहायता प्रदान करने की एक योजना की भी घोषणा की गई।
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