इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में निजी खपत में वृद्धि होगी, जिसका कारण ग्रामीण मांग में मात्रा आधारित सुधार होगा। घरेलू रेटिंग एजेंसी ने बयान में कहा कि सरकारी पूंजीगत व्यय बने रहने, कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्र के बही-खाते में कर्ज की कमी और आरंभिक निजी कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय से मिले मजबूत समर्थन ने उसे वृद्धि अनुमान में संशोधन करने के लिए मजबूर किया है।
इसके साथ ही रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उपभोग मांग का व्यापक आधार नहीं होना और वैश्विक स्तर पर सुस्त वृद्धि के कारण निर्यात में आने वाली बाधाएं भारत की जीडीपी वृद्धि को सीमित कर सकती है।
बताते चलें कि एजेंसी ने उम्मीद जताई कि निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर सात प्रतिशत हो जाएगी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में तीन प्रतिशत थी। यह तीन साल का उच्चतम स्तर होगा।
