मोदी सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत लाभार्थियों के डेटा की बड़े पैमाने पर जांच के बाद नकद लाभ लेने वाले गैर-किसानों और अयोग्य किसानों से अब तक कुल 335 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। पीएम-किसान योजना का उद्देश्य किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत सरकार प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि देती है जो तीन बराबर हिस्सों में ₹2,000 की किस्तों के रूप में हर चार महीने में ट्रांसफर की जाती है। यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी जब पहली किस्त का भुगतान किया गया था।
पीएम-किसान योजना के लिए लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में शुरू में स्व-प्रमाणन का तरीका अपनाया गया था यानी कि राज्य सरकारों द्वारा किसानों के डेटा पर भरोसा किया जाता था। हालांकि बाद में यह पाया गया कि कुछ गैर-किसान और अयोग्य किसान इस योजना का लाभ उठा रहे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने कई तकनीकी सुधार किए हैं।
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