भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सहसंयोजक और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन को लेकर समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। पत्रकार रुबिका लियाकत के साथ बातचीत में प्रदीप भंडारी ने कहा कि महिला आरक्षण और वंचित वर्गों को अधिकार देने के मुद्दे पर सरकार पीछे हटने वाली नहीं है।
विशेष सत्र बुलाए जाने के सवाल पर प्रदीप भंडारी ने कहा कि जब ऐसा होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी समय आने पर मिल जाएगी। हालांकि, उन्होंने गारंटी देते हुए कहा कि संविधान की आवश्यकता और गरीबों, वंचितों तथा महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
प्रदीप भंडारी ने समाजवादी पार्टी पर महिला आरक्षण बिल और परिसीमन का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यह बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विजन से जुड़ा विषय है।उन्होंने 7 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।
प्रदीप भंडारी ने देश की बढ़ती आबादी और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब देश की आबादी लगभग 50 करोड़ थी, तब भी सांसदों की संख्या सीमित थी और आज आबादी लगभग 150 करोड़ होने के बावजूद प्रतिनिधित्व में उसी अनुपात में बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि बढ़ती आबादी के बावजूद संसद में प्रतिनिधित्व को लेकर पुरानी व्यवस्था कैसे जारी रह सकती है।
प्रदीप भंडारी ने कहा कि 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि इसे परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लागू किया जाएगा।उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक श्रेय की चिंता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने और OBC आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के बाद सरकार को राजनीतिक श्रेय मिला। अब महिला आरक्षण का मुद्दा भी विपक्ष के लिए राजनीतिक चुनौती बन गया है। प्रदीप भंडारी ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक श्रेय किसे मिलता है, इसकी चिंता छोड़कर महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रदीप भंडारी ने विपक्ष पर पुरुषवादी सत्ता की मानसिकता के कारण महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया और कहा कि महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए।
