तीन पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित किए गए थे। भाजपा गठबंधन त्रिपुरा और नागालैंड में सत्ता में लौटी और मेघालय में एनपीपी सरकार के लिए समर्थन की घोषणा की। ये चुनाव 2024 तक रन-अप में कई संदेश देते हैं।
सबसे पहले इन चुनावों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर-पारंपरिक भौगोलिक क्षेत्रों में मतदाताओं के समर्थन और विश्वास को जीतने की क्षमता की पुष्टि की है। 2014 में भाजपा ने देश के 60 प्रतिशत से अपनी 90 प्रतिशत सीटें जीतीं। 2019 में यह भौगोलिक आधार और बढ़ गया। साथ ही यदि मौजूदा रुझान जारी रहा तो समर्थन का सामाजिक आधार 2024 में बढ़ सकता है। इस विस्तार का कारण पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाएं हैं।
जमीनी स्तर पर पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं ने वंचितों के जीवन में सुधार किया है। चाहे वह पीएम आवास योजना त्रिपुरा के दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच रही हो, या हर घर जल नागालैंड के आदिवासी इलाकों तक पहुंच रहा हो, इन योजनाओं ने स्पष्ट परिवर्तन दिया है। इसने भाजपा को “हिंदी हार्टलैंड” पार्टी के रूप से अखिल भारतीय पार्टी के रूप में जाने में मदद की है। TIPRA मोथा के पक्ष में भावनात्मक जनजातीय एकजुटता के बावजूद (जिसने चुनावी रूप से भाजपा की तुलना में वामपंथियों को अधिक चोट पहुंचाई) कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव के कारण भाजपा चकमा और त्रिपुरी जनजातियों के बीच मामूली सेंध लगाने में सक्षम रही।
अगर देबबर्मा जनजाति TIPRA मोथा के पीछे एकजुट हो गई, तो बंगाली समुदाय ने भाजपा के साथ एकजुटता दिखाई। बड़े राष्ट्रीय स्तर पर, यह भारत में धर्मनिरपेक्ष और हिंदुत्व की राजनीति का प्रक्षेपवक्र भी रहा है। पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास ने पार्टी को एक विजयी संयोजन प्रदान किया है।
गुवाहाटी से शिलांग की यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति सड़कों के चौड़ीकरण को देखेगा और जो कोई भी अतीत में त्रिपुरा की यात्रा कर चुका है, वह नई दिल्ली और अगरतला के बीच सीधी दैनिक उड़ान के लाभ को स्वीकार करेगा। मतदाता आज इन परिवर्तनों को देखते और स्वीकार करते हैं। यह “विकास” पीएम मोदी को अंकगणितीय रूप से मजबूत दिखने वाले राजनीतिक गठजोड़ (उदाहरण के लिए INC-CPM) को धता बताने में मदद करता है। राजनीति में अंकगणित से ज्यादा केमिस्ट्री का महत्व होता है।
यह मुझे तीन चुनावों के एक निष्कर्ष पर लाता है। जैसे कांग्रेस-सीपीएम गठबंधन की विफलता। जब पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी अचानक एक साथ आ जाते हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इसे संदेह की निगाह से देखा जाता है। यही कारण है कि त्रिपुरा में पहले के कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की ओर चले गए और कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन विफल हो गया। इसी तरह अतीत में सपा-बसपा यूपी में एक-दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं कर सकीं।
विपक्षी एकता का सूचकांक तभी काम कर सकता है जब दलों के वोट परस्पर विरोधी न होकर पूरक हों। त्रिपुरा में दशकों से कांग्रेस और वामपंथी आपस में लड़ते आए हैं। उनका एक साथ आना वोटों को जोड़ नहीं देगा बल्कि यह किसी भी पार्टी के वोटों को कम कर देगा। इसी तरह वामपंथी और टीएमसी कभी भी बंगाल में विपक्षी एकता का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं और न ही केरल में कांग्रेस और वामपंथी। जब तक विपक्ष में एक पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर तीन अंकों की सीटें नहीं मिलतीं, तब तक विपक्षी एकता नहीं हो सकती।
कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस “विपक्षी एकता की धुरी” हो सकती है। यह मुझे मेरे तीसरे बिंदु पर लाता है कि कांग्रेस पार्टी से मोहभंग। उन राज्यों में 8/180 विधानसभा सीटें जीतना जो पहले इसके नियंत्रण में थे, कोई प्रभावशाली उपलब्धि नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ राय निर्माताओं की नज़र में राहुल गांधी की छवि को फिर से ब्रांडेड किया है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई डेटा नहीं है कि इसने भविष्य के चुनावों, या आगामी आम चुनावों में कांग्रेस के लिए वोट जोड़ सकते हैं।
दोनों दलों (बीजेपी और कांग्रेस) का दृष्टिकोण अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, 3 मार्च को अमित शाह कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जबकि राहुल गांधी कैंब्रिज में व्याख्यान देने की तैयारी कर रहे थे। अधिकांश मतदाता पहले नेताओं के लिए मतदान करते हैं, और फिर पार्टी के लिए (प्रतिबद्ध मतदाता को शामिल नहीं करते हुए)। जब मतदाता 2024 में किसी अन्य विपक्षी नेता के साथ नरेंद्र मोदी की तुलना करते हैं, तो संभावना है कि 2019 की तुलना में बड़े संगठन के साथ पीएम मोदी की भाजपा 2019 के अपने आंकड़े को पार कर सकती है।
अंत में इन चुनावों ने महिला वोट को एक ऐसे वोट के रूप में स्थापित किया है जो चुनावों में काफी महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा में पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं ने भाजपा को किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में अधिक महिला वोट प्राप्त करने में मदद की। ऐसा ही कुछ 2019 के आम चुनाव में और 2017 में यूपी में हुआ था।
सभी भौगोलिक क्षेत्रों में जन की बात के पोल डेटा को पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं को एक ऐसी पार्टी/नेता के लिए प्रेरित किया जाता है जो जीवन को आसान बनाती है। पुरुषों के लिए वैचारिक कारण अधिक काम करते हैं। महिलाओं के लिए, कल्याण एक अधिक महत्वपूर्ण कारक है।
तो क्या 2024 एक बंद अध्याय है? कहते हैं कि भारतीय राजनीति में एक सप्ताह लंबा समय होता है। बेशक अलग-अलग राज्यों के चुनाव अलग-अलग नतीजे दे सकते हैं। हालांकि अगर पूर्वोत्तर के चुनावों के नतीजों को आम चुनाव के हिसाब से देखा जाए, तो 2024 में इस क्षेत्र की 26 लोकसभा सीटों पर भाजपा को निर्णायक बढ़त हासिल है।
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