विपक्ष ने दावा किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नौ विधायक केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव के आगे झुककर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में अजित पवार ने NCP को तोड़ दिया और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आठ अन्य एनसीपी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली।
शपथ लेने वाले मंत्रियों पर क्या केस है जानिए-
हसन मुशरिफ- न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक 11 जनवरी को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य में स्थित कुछ चीनी मिलों के संचालन में कथित अनियमितताओं के संबंध में मुश्रीफ और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर तलाशी ली थी।
अजित पवार- ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ी जरंदेश्वर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। हालांकि, ईडी ने चार्जशीट में दंपत्ति को आरोपी नहीं बनाया है। एमएससीबी में कथित वित्तीय अनियमितताओं में अपने पहले आरोपपत्र में, ईडी ने दावा किया कि जरांदेश्वर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक से ₹826 करोड़ का ऋण प्राप्त किया था, जिसमें से ₹487 करोड़ अभी भी बकाया है।
छगन भुजबल- 2018 में, महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री को राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच किए जा रहे महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में एक विशेष अदालत द्वारा आरोपमुक्त कर दिया गया था। विशेष न्यायाधीश एचएस सतभाई ने भुजबल के साथ-साथ उनके बेटे पंकज, भतीजे समीर और पांच अन्य को सभी आरोपों से बरी कर दिया। 2006 में तीन परियोजनाओं के लिए ₹100 करोड़ से अधिक के ठेके देने में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका के बाद एसीबी द्वारा भुजबल और 16 अन्य के खिलाफ 2015 में मामला दर्ज किया गया था, जब भुजबल मुख्यमंत्री थे।
प्रफुल्ल पटेल- इस साल की शुरुआत में, ईडी ने पीएमएलए के तहत वर्ली के सीजे हाउस में कई इकाइयां कुर्क कीं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार के स्वामित्व में हैं। इस इमारत का निर्माण पटेल की कंपनी, मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2006-07 में किया गया था।
अदिति तटकरे- टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, 2017 में, महाराष्ट्र में एसीबी ने अदिति तटकरे के पिता सुनील तटकरे, जो कि एक एनसीपी नेता हैं, को एक आरोपपत्र में नामित किया था क्योंकि यह राज्य में पिछली कांग्रेस-एनसीपी सरकार के दौरान सामने आए सिंचाई घोटाले की जांच कर रही थी। ब्यूरो की चार्जशीट उल्हास नदी पर कोंढाणे बांध परियोजना में कथित भ्रष्टाचार पर है। हालाँकि, 3,000 पेज के दस्तावेज़ में, सुनील तटकरे का नाम अंतिम पैराग्राफ में दिखाई देता है। ब्यूरो ने कहा कि चूंकि पिछली सरकार में सिंचाई मंत्री रहे तटकरे के खिलाफ जांच अधूरी थी, इसलिए वह बाद में नेता के खिलाफ “अलग आरोपपत्र” दायर कर सकता है।
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