प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025 की अवधि के दौरान 1179.72 करोड़ रुपये की कुल लागत पर ‘महिलाओं की सुरक्षा’ पर अंब्रेला योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान 1179.72 करोड़ रुपये की कुल लागत पर ‘महिलाओं की सुरक्षा’ पर अंब्रेला योजना का कार्यान्वयन जारी रखने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
बताते चलें कि 1179.72 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय में से 885.49 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय द्वारा अपने बजट से प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष 294.23 करोड़ रुपये निर्भया फंड से वित्त पोषित किए जाएंगे।
महिला सुरक्षा के लिए व्यापक योजना के तहत परियोजनाएं 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 2.0 हैं, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन है । राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम के लिए, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए जांचकर्ताओं और अभियोजकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के साथ महिला सहायता डेस्क और मानव तस्करी-रोधी इकाइयां।
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