बीबीसी ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में अपनी आय को कम दर्शाया है। कंपनी ने स्वीकार किया है कि कम आय दर्शाने की वजह से उसने टैक्स का भुगतान भी कम किया है। ऐसे में कंपनी को अब औपचारिक रूप से नियमों को मानते हुए रिवाइज्ड रिटर्न्स फाइल करने होंगे, अपने सभी बकाए को चुकाना होगा, पेनाल्टी भरनी होगी और उसका ब्याज भी चुकाना होगा।
आपको बता दें कि पिछले दिनों बीबीसी के खिलाफ भारत की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ा कदम उठाया था। विदेशी फंडिंग में अनियमितता के लिए ईडी ने बीबीसी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था।
इनकम टैक्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि बीबीसी इंडिया की कर देयता का निर्धारण तभी होगा, जब वास्तव में कर का भुगतान किया जाएगा। इस बीच, सूत्रों का कहना है कि ब्रॉडकास्टर की स्वीकृति या कर चुकाने की इच्छा का मतलब केवल यह है कि कंपनी की ओर से कुछ देयता थी, जो दर्शाई नहीं गई थी।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कुछ लोग हमारे आंतरिक मुद्दों की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने इसे प्रेस की आजादी से जुड़ा बताकर हंगामा किया, लेकिन हम अपने लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये लोग केवल अपने एजेंडे के लिए भारत में हैं।
आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस साल फरवरी में बीबीसी के दफ्तरों पर सर्वे किया था। सामने आया था कि विभाग अनियमितताओं से संबंधित इनपुट के आधार पर बीबीसी से संबंधित कुछ मामलों की जांच कर रहा था। विभाग ने तब कहा था कि बीबीसी की विभिन्न समूह संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और मुनाफा भारत में इसके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है।
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के भारतीय कार्यालयों में आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण किए जाने के लगभग दो महीने बाद अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए बीबीसी इंडिया के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का मामला दर्ज किया था। कंपनी द्वारा कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) उल्लंघनों को देखने के लिए जांच शुरू की गई थी।
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