मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर शनिवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राजनीतिक दलों को मौजूदा हालातों की जानकारी दी। संसद भवन में करीब 3 घंटे तक चली। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, मिजो नेशनल फ्रंट, बीजेडी, एआईएडीएमके, डीएमके, राजद, समाजवादी पार्टी, आप समेत कई पार्टियां शामिल हुईं। बैठक में विपक्षी दलों ने कहा कि मणिपुर, जो 50 दिनों से हिंसा का सामना कर रहा है, को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो लोगों को एकजुट करे और लोगों को एकजुट करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को राज्य का दौरा करना चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक, मणिपुर मुद्दे पर सरकार की ओर से आगे की रणनीति पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया. इसमें भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भ शामिल थे, लेकिन इसका कोई उचित समाधान नहीं था, सूत्रों ने मीडिया को बताया, एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग एक सर्वसम्मत कॉल नहीं थी – केवल समाजवादी पार्टी और राजद ने इसे उठाया था। सरकार ने कहा कि गृह राज्य मंत्री ने राज्य में 20 दिन बिताए और अपने घरों से भागने वालों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक “द्रमुक ने महिला आयोग की स्थापना का सुझाव दिया, जबकि कांग्रेस ने जोर दिया कि बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ताकि लोग अलग-थलग महसूस न करें। लगभग सभी लोग सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के राज्य का दौरा करने पर सहमत हुए। सरकार ने कहा कि वे इस पर गौर करेंगे।
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया को बताया, “बैठक में सभी ने बात की और अमित शाह की मणिपुर यात्रा को अभूतपूर्व बताया।” अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी को हर दिन स्थिति से अवगत कराया गया. म्यांमार सीमा पर 10 किमी लंबी बाड़ लगाई गई है, जहां से लोग अवैध रूप से देश में प्रवेश कर रहे थे। और अधिक काम किया जा रहा है,” उन्होंने कहा, ”मणिपुर में अधिकांश युवाओं ने अपने हथियार पुलिस को सौंप दिए हैं। हमने सभी पक्षों से सुझाव लिये हैं और सही दिशा में कदम उठाये जायेंगे.”
राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुवेर्दी ने कहा, ”हमने छात्रों की पढ़ाई बाधित होने और अन्य संवेदनशील मुद्दों को उठाया. अब तक केंद्र ने कुछ भी रचनात्मक नहीं किया है. लेकिन हमने अगले सप्ताह एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के राज्य का दौरा करने की मांग की है।”
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच एक महीने पहले भड़की हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। मेइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में ‘जनजातीय एकजुटता मार्च’ आयोजित किए जाने के बाद तीन मई को पहली बार झड़पें हुईं थीं।
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