मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। संसद की कार्यवाही हर रोज शुरू होने के कुछ देर बाद ही हंगामे के चलते स्थगित हो जाती है। हंगामे की वजह मणिपुर का मुद्दा ही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार है। इस मामले को लेकर दोनों ही पक्षों का एक दूसरे पर यही आरोप है कि वे सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं।
मॉनसून सत्र शुरू होने के चौथे दिन मंगलवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा का अनुमान है। मणिपुर पर चर्चा को लेकर विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि पहले पीएम मणिपुर पर बयान दें, फिर चर्चा शुरू होगी। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मणिपुर पर तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ही बोलेंगे। ऐसे में सरकार और विपक्ष अपनी-अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं।
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, के केशव राव, केआर सुरेश रेड्डी, जोगिनीपल्ली संतोष कुमार, बादुगुला लिंगैया यादव, रंजीत रंजन, मनोज झा, सैयद नसीर हुसैन, तिरुचि शिवा, इमरान प्रतापगढ़ी और राजीव शुक्ला ने नियम 267 के तहत राज्यसभा सस्पेंशन ऑप बिजनेस नोटिस दिया और मणिपुर में चल रही हिंसा पर चर्चा की मांग की।
INDIA गठबंधन के नेताओं की बैठक भी 10.30 बजे है। इसमें मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
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