चीन के बाद बांस की खेती के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि किसान बांस की खेती करने से कतरा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों को बांस की खेती करने पर 50 हजार रुपये की सब्सिडी देती है और छोटे किसान को एक पौधे पर 120 रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान है।
राष्ट्रीय बांस मिशन के अनुसार, भारत में बांस की खेती का क्षेत्रफल 136 से अधिक विशिष्ट प्रजातियों के साथ 13.96 मिलियन हेक्टेयर से अधिक होने का अनुमान है।
बांस एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जो भारत में कई आजीविकाओं के आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में बांस को ” पेड़ ” की श्रेणी से हटाने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया और इसे लघु वन उपज के रूप में नामित किया। इसके परिणामस्वरूप, कोई भी इच्छुक व्यक्ति बांस की खेती कर सकता है और बिना किसी लाइसेंस की आवश्यकता के बांस का बागान शुरू कर सकता है। अब ऐसे जंगलों में रहने वाली जनजातियों के लिए बांस को अपने उपयोग के लिए उपयोग करना और साथ ही उन्हें बाहर बेचना भी कानूनी है।
भारतीय वन सर्वेक्षण 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा हैं। गौरतलब है कि बांस की 50% से अधिक प्रजातियां अकेले पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं।
राष्ट्रीय बांस मिशन उन राज्यों में बांस के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है जहां इसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक फायदे हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य और गुजरात, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्य। , और मध्य प्रदेश।
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