केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं और घोषणाएँ को देखते हुए दूरसंचार उद्योग ने सराहना व्यक्त की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करों और निर्यात शुल्कों को कवर करते हुए मौजूदा कर दरों को जारी रखने की पुष्टि की है।
उन्होंने जहाजों को दी गई वर्तमान सीमा शुल्क छूट की समय सीमा बढ़ाने के सरकार के फैसले को धन्यवाद दिया। अंतरिम बजट से ठीक पहले दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ में, भारत में पनडुब्बी केबल बिछाने में लगे जहाजों को दी गई मौजूदा सीमा शुल्क छूट, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही थी, को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया था। दूरसंचार कंपनियां बहुत अधिक निर्भर हैं दुनिया भर में डेटा के उच्च गति हस्तांतरण के लिए पनडुब्बी केबलों पर और इस कदम से अनुपालन का पालन करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने आगामी वर्ष के पूंजीगत व्यय परिव्यय में 11% की वृद्धि का भी खुलासा किया, जो ₹11.1 लाख करोड़ तक पहुंच गया। वित्त वर्ष की संघीय बजट घोषणा के दौरान, सीतारमण ने राजकोषीय अंतर को संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% कर दिया। वित्त मंत्री ने योग्य मध्यम वर्ग के लिए एक आवास योजना भी शुरू की, जिसमें किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बताते चलें कि प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि इस पहल से उन्हें अपना घर खरीदने या बनाने में मदद मिलेगी। युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न घोषणाओं के बीच, सीतारमण ने सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के विस्तार पर प्रकाश डाला।
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