आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने वाले राहुल गांधी अब नेहरू-गांधी परिवार के दूसरे सदस्य बन गए हैं। राहुल को सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को उनके बयान “सभी चोरों का मोदी उपनाम है” के लिए दोषी ठहराया था, जो उन्होंने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान दिया था।
राहुल अब अपनी दादी और पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के बाद अपने परिवार के दूसरे सदस्य हैं जिनकी सजा के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जबकि दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण समानता सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता है, इसके निहितार्थ इंदिरा के मामले में कहीं अधिक गंभीर थे। उनकी सजा के परिणामस्वरूप 1975 में आपातकाल लगाया गया।
यह सब 1971 के चुनाव में राजनारायण को हराकर उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर इंदिरा की जीत के साथ शुरू हुआ। जबकि जीत पक्की थी, नारायण ने इंदिरा पर चुनावी कदाचार में शामिल होने का आरोप लगाया क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक सरकारी कर्मचारी यशपाल कपूर से अपने व्यक्तिगत और चुनाव संबंधी काम करवाए।
यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गया जहां न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने 12 जून, 1975 को कथित चुनावी कदाचार के लिए इंदिरा को अयोग्य ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। उसी वर्ष 25 जून को आपातकाल लागू हुआ।
21 महीने तक चले और 21 मार्च, 1977 को समाप्त हुए आपातकाल के दौरान सैकड़ों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और बुनियादी मीडिया और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था।
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