असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार 2023 के अंत तक राज्य से विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, (AFSPA) को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
सीएम ने यह टिप्पणी डेरगांव में असम पुलिस की बटालियनों के कमांडेंटों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए की।
“नवंबर तक पूरे राज्य से AFSPA हटाया जा सकता है। यह असम पुलिस बटालियनों द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के प्रतिस्थापन की सुविधा प्रदान करेगा। हालांकि, सीएपीएफ की उपस्थिति कानून के अनुसार आवश्यक होगी, ”सीएम कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, जिसे सरमा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है।
AFSPA “अशांत क्षेत्रों” में सक्रिय सुरक्षा बलों को बिना वारंट के तलाशी लेने, जब्त करने, गिरफ्तार करने और मात्र संदेह पर आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने का अधिकार देता है। वर्तमान में, AFSPA असम के आठ जिलों में लागू है, जो तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ हैं।
इस साल मार्च में असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत लखीपुर सब डिवीजन से अशांत क्षेत्र का कवरेज वापस ले लिया था।
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