भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘साधारण’ पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मांगने वाले आवेदन का विरोध किया।
गांधी ने सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता पर अपने राजनयिक यात्रा दस्तावेज को सरेंडर करने के बाद मंगलवार को एक नया “साधारण” पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनओसी की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।
याचिका का विरोध करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर राहुल गांधी को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। स्वामी द्वारा कांग्रेस नेता और उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दायर किया गया था। गांधी के वकील ने अदालत से कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और इसलिए उन्हें एनओसी दी जा सकती है। हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा कि स्वामी को गांधी के आवेदन पर जवाब दाखिल करने का अधिकार है और मामले को 26 मई को अगली सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
राहुल गांधी के फरार होने की कोई आशंका नहीं
कोर्ट ने कहा कि मामला 2018 से लंबित है और राहुल गांधी विदेश यात्रा करते रहे हैं। वह भाग जाएगा या फरार हो जाएगा ऐसी कोई आशंका नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है। राहुल गांधी के वकील तर्रनम चीमा के साथ अधिवक्ता निखिल भल्ला और सुमित कुमार ने भी प्रस्तुत किया कि कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है और विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार है।
आवेदन में कहा गया है कि आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई और फिर उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया तथा वह एक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति मांग रहे हैं। अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत दे दी थी।
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