महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तकरीबन एक घंटे तक चर्चा की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में दोनों मुद्दों यानी कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे का हल निकल गया है।
इस बैठक में मंत्री पद का 4-4-2 फॉर्मूला तय किया गया है। जिसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गैरहाजिरी में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने यह विवाद सुलझा लिया है। बीते तीन दिन से लगातार सीएम के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर लगातार तीन दिन और तीन रात तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बीच कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला था।
मीटिंग को लेकर , प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मेरी और अजीत पवार की मुलाकात हुई। अभी महाराष्ट्र में तीन पार्टी की सरकार है उसमें से दो पार्टी पहले से सरकार में हैं। उनके द्वारा कैबिनेट का विस्तार कर लिया गया है अब उसमें से हमें कैबिनेट में कोई जगह मिलेगी फिर उन्हें कैबिनेट में कोई और जगह मिलेगी, यह काम तो होता ही है। अब इसमें कोई सोचे कि बहुत बड़ी परेशानी है तो ऐसा नहीं है।
माना जा रहा है कि अगले एक से दो दिनों में विभागों के बंटवारे का पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक अजित पवार चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास रहे जबकि शिंदे गुट के विधायकों को इस पर ऐतराज है। शिंदे गुट वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहता है। बता दें कि इससे पहले भी अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय रहने से शिवसेना के बहुत सारे विधायकों को समस्या हुई थी।
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